Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2026: महिलाओं को ₹1 करोड़ तक लोन, 30% तक अनुदान, आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2026 राजस्थान सरकार की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana) है। योजना के तहत पात्र महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

2026-27 के राजस्थान बजट में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए इस योजना के तहत ऋण सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की गई है। यह इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण नया अपडेट है।

ध्यान दें: पुराने लेखों में इस योजना को अभी भी “Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana” के नाम से देखा जा सकता है। वर्तमान सरकारी पोर्टल पर इसका नाम Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana है।

Table of Contents

योजना की मुख्य जानकारी

जानकारी	विवरण
योजना का पुराना नाम	Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana
वर्तमान नाम	मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
राज्य	राजस्थान
संबंधित विभाग	महिला अधिकारिता, राजस्थान सरकार
लाभार्थी	महिला उद्यमी, महिला SHG आदि
मुख्य उद्देश्य	महिलाओं को उद्यम एवं स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना
ऋण	पात्रता एवं योजना प्रावधानों के अनुसार
अनुदान	सामान्य श्रेणी में 25% तक, विशेष श्रेणियों में 30% तक
आवेदन	ऑनलाइन
आधिकारिक पोर्टल	राजस्थान SSO / योजना पोर्टल

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana क्या है?

यह राजस्थान सरकार की ऐसी योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने तथा पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने, उसमें विविधीकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए बैंक एवं अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सरकारी पोर्टल के अनुसार योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

इसका मतलब यह है कि योजना केवल किसी एक प्रकार के व्यवसाय तक सीमित नहीं है। पात्रता और योजना की नकारात्मक गतिविधियों की शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के उद्योग, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम इसके दायरे में आ सकते हैं।

2026 में योजना का सबसे बड़ा अपडेट क्या है?

राजस्थान बजट 2026-27 में Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत महिला/SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की गई है।

यह अपडेट खास तौर पर उन महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले की सीमा से बड़ा व्यवसाय या परियोजना शुरू करना चाहती हैं।

साथ ही, वर्तमान सरकारी आवेदन पोर्टल पर योजना का नाम Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana दिखाई देता है।

इस योजना में कितना लोन मिल सकता है?

वर्तमान सरकारी FAQ में योजना के पुराने/मौजूदा प्रावधानों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए ऋण सीमा दी गई है। वहीं 2026-27 बजट में महिला/SHG की ऋण सीमा बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की गई है।

इसलिए आवेदन करते समय वर्तमान ऑनलाइन पोर्टल और लागू संशोधित दिशा-निर्देश को प्राथमिकता देना जरूरी है।

ऋण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

नया उद्यम शुरू करने के लिए ऋण लिया जा सकता है।
पुराने व्यवसाय के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए भी ऋण का प्रावधान है।
परियोजना में मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल आइटम और कार्यशील पूंजी जैसी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान आवेदन फॉर्म में इन मदों के लिए अलग-अलग विवरण मांगे जाते हैं।
भवन/वर्कशेड निर्माण के लिए भी निर्धारित सीमा के भीतर राशि शामिल की जा सकती है।

कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा?

योजना के सरकारी FAQ के अनुसार:

सामान्य श्रेणी के लिए स्वीकृत ऋण राशि का 25% ऋण अनुदान।
विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग तथा SC/ST श्रेणी के आवेदकों के लिए 30% तक ऋण अनुदान।

अनुदान की अधिकतम सीमा ₹15 लाख बताई गई है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी पात्र आवेदक को ₹10 लाख का ऋण स्वीकृत होता है और वह सामान्य श्रेणी में आती है।

25% के हिसाब से ₹2.50 लाख तक का ऋण अनुदान बनता है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार आवेदन के समय ₹2.50 लाख नकद दे देती है।

सरकारी FAQ के अनुसार अनुदान राशि TDR के रूप में 3 वर्ष तक रखी जाती है और निर्धारित शर्तों के अनुसार उद्यम के सफल संचालन तथा ऋण पुनर्भुगतान की स्थिति में इसे बकाया ऋण में समायोजित किया जाता है।

कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?

सरकारी पोर्टल के अनुसार व्यक्तिगत महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और राजस्थान की निवासी होना आवश्यक है। आवेदन के लिए कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं बताया गया है।

योजना में निम्न प्रकार के आवेदक शामिल हो सकते हैं:

व्यक्तिगत महिला उद्यमी
महिला स्वयं सहायता समूह (SHG)
महिला SHG के क्लस्टर/फेडरेशन
योजना के लागू प्रावधानों के अनुसार अन्य पात्र महिला-स्वामित्व वाली इकाइयां

वर्तमान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत महिला उद्यमी, SHG, SHG क्लस्टर/फेडरेशन तथा फर्म/कंपनी जैसे विकल्प दिखाई देते हैं।

पात्रता

मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

आवेदक महिला होनी चाहिए।
व्यक्तिगत महिला आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है।
नया उद्यम शुरू करने या मौजूदा उद्यम के विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण का उद्देश्य होना चाहिए।
महिला SHG एवं क्लस्टर/फेडरेशन के लिए संबंधित पंजीकरण/संबद्धता की शर्तें लागू होती हैं।
प्रस्तावित गतिविधि योजना के तहत पात्र होनी चाहिए।

क्या शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?

नहीं। सरकारी FAQ में आवेदन के लिए किसी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं बताया गया है।

हालांकि आवेदन फॉर्म में यदि आवेदक के पास कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो उसे उपलब्ध कराने का विकल्प मौजूद है।

कौन-कौन से व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं?

योजना में विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम शामिल हैं। नए उद्यम के साथ-साथ मौजूदा व्यवसाय के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर पात्रता के अधीन:

Manufacturing Business
Service Business
Trading Business
मशीनरी आधारित व्यवसाय
खाद्य/कृषि आधारित व्यवसाय
डेयरी एवं अन्य उपयुक्त उद्यम
छोटे एवं मध्यम व्यवसाय

महत्वपूर्ण: हर गतिविधि स्वतः पात्र नहीं है। योजना में कुछ negative activities को बाहर रखा गया है। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश जरूर देखें।

कौन-सी गतिविधियां योजना में अपात्र हैं?

सरकारी FAQ के अनुसार योजना के तहत कुछ गतिविधियां पात्र नहीं हैं, जिनमें उदाहरण के तौर पर:

मांस, मदिरा एवं मादक पदार्थों से संबंधित उत्पादों का निर्माण/विक्रय
विस्फोटक पदार्थ
निर्धारित सीमा से अधिक कीमत वाले परिवहन वाहन
ऐसे पॉलिथीन/प्लास्टिक उत्पाद जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं
भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां

शामिल हैं।

आवश्यक दस्तावेज

वर्तमान सरकारी आवेदन फॉर्म में मुख्य रूप से निम्न दस्तावेज अपलोड करने की व्यवस्था दिखाई देती है:

मूल निवास प्रमाण-पत्र
आवेदक की फोटो
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो

आवेदन फॉर्म के अनुसार ₹10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य है; ₹10 लाख से कम राशि के प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक नहीं बताई गई है।

इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में आधार और जन आधार संबंधी जानकारी भी मांगी जाती है।

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana Online Apply कैसे करें?

वर्तमान योजना का आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। सरकारी FAQ के अनुसार आवेदन राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

राजस्थान SSO/योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
आवश्यक होने पर SSO में Login/Registration करें।
Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana का आवेदन खोलें।
आवेदक का प्रकार चुनें।
व्यक्तिगत एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी भरें।
प्रस्तावित परियोजना और उसकी लागत की जानकारी दर्ज करें।
वित्तीय संस्था/बैंक से संबंधित विवरण भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
घोषणा एवं अन्य जानकारी की जांच करें।
आवेदन Submit करें और आवेदन संख्या/रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

वर्तमान सरकारी आवेदन फॉर्म में सामान्य विवरण, आवेदक विवरण, पता, परियोजना विवरण, वित्तीय संस्था, वरीयता आधार तथा दस्तावेज अपलोड जैसे चरण मौजूद हैं।

आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आवेदन करने से पहले:

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर उपलब्ध रखें।
जन आधार संबंधी जानकारी तैयार रखें।
व्यवसाय की लागत का सही अनुमान बनाएं।
₹10 लाख से अधिक की परियोजना होने पर Project Report तैयार रखें।
बैंक/वित्तीय संस्था की जानकारी सही भरें।
प्रस्तावित व्यवसाय योजना की पात्रता जांच लें।
आवेदन में दी गई जानकारी दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए।

क्या इस योजना में नौकरी मिलती है?

यह सरकारी नौकरी देने वाली योजना नहीं है।

इसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

अर्थात कोई महिला इस योजना के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करती है तो वह स्वयं स्वरोजगार प्राप्त कर सकती है और व्यवसाय बढ़ने पर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

क्या बिना गारंटी लोन मिलता है?

सरकारी FAQ के अनुसार ₹10 लाख तक के ऋण पर RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार collateral security की मांग नहीं की जाएगी। ₹10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट में वित्तीय संस्था अपने लागू नियमों के अनुसार collateral security मांग सकती है।

इसलिए इसे “हर महिला को ₹10 लाख बिना गारंटी का पक्का लोन” समझना सही नहीं होगा। ऋण की अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था के नियमों और परियोजना की जांच पर निर्भर करती है।

किन वित्तीय संस्थानों से लोन मिल सकता है?

सरकारी FAQ में निम्न वित्तीय संस्थानों का उल्लेख किया गया है:

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
RBI द्वारा अधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अनुसूचित Small Finance Banks
Regional Rural Banks
Rajasthan Financial Corporation (RFC)
SIDBI

क्या स्वयं का पैसा भी लगाना होगा?

हाँ। योजना के वर्तमान आवेदन फॉर्म में परियोजना लागत के अनुसार स्वयं का अंशदान (own contribution) दिखाने की व्यवस्था है। फॉर्म में विभिन्न परियोजना लागत स्तरों के लिए अलग-अलग न्यूनतम अंशदान का उल्लेख है।

इसलिए ₹1 करोड़ तक की परियोजना का अर्थ यह नहीं है कि सरकार/बैंक पूरी परियोजना लागत बिना आपके योगदान के उपलब्ध कराएगा।

योजना का लाभ किस उद्देश्य से दिया जाता है?

योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता देना है।

सरकारी पोर्टल के अनुसार ऋण का उपयोग नए उद्यम की स्थापना तथा मौजूदा उद्यम के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है।

योजना की वर्तमान स्थिति

योजना का वर्तमान सरकारी पोर्टल सक्रिय है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana के नाम से उपलब्ध है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के 2026 के रिकॉर्ड में भी योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत/वितरित ऋण का उल्लेख है, जिससे योजना के कार्यान्वयन की पुष्टि होती है।

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2026 FAQs

1. Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का नया नाम क्या है?

इस योजना का वर्तमान नाम Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana है। सरकारी आवेदन पोर्टल भी इसी नाम से संचालित है।

2. क्या महिलाओं को इस योजना में ₹1 करोड़ तक का लोन मिलेगा?

राजस्थान बजट 2026-27 में महिला/SHG के लिए ऋण सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की गई है। आवेदन करते समय लागू नवीनतम दिशा-निर्देश और पोर्टल प्रावधान देखना जरूरी है।

3. योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

सामान्य श्रेणी में स्वीकृत ऋण राशि का 25% और विशेष श्रेणियों में 30% तक ऋण अनुदान का प्रावधान है। अधिकतम अनुदान सीमा ₹15 लाख बताई गई है।

4. क्या 18 साल की महिला आवेदन कर सकती है?

हाँ। व्यक्तिगत महिला आवेदक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं बताया गया है।

5. क्या राजस्थान के बाहर रहने वाली महिला आवेदन कर सकती है?

योजना के सरकारी FAQ के अनुसार आवेदक का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है।

6. क्या कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?

नहीं। सरकारी FAQ में आवेदन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं बताया गया है।

7. क्या योजना में नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिलता है?

हाँ। नए उद्यम की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा व्यवसाय के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

8. क्या आवेदन ऑफलाइन किया जा सकता है?

सरकारी FAQ के अनुसार ऋण आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है।

9. क्या ₹10 लाख तक के लोन के लिए गारंटी नहीं देनी पड़ती?

सरकारी FAQ के अनुसार ₹10 लाख तक के ऋण पर RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार collateral security की मांग नहीं की जाएगी।

10. क्या इस योजना से सरकारी नौकरी मिलती है?

नहीं। यह सरकारी नौकरी की भर्ती योजना नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यम और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदन / योजना पोर्टल: मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना – Official Portal
Online Application Form: आवेदन फॉर्म
Official FAQ: योजना के आधिकारिक FAQs
राजस्थान सरकारी योजनाएं: राजस्थान सरकार – योजनाएं/सेवाएं

अंतिम बात

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana नाम से खोजने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि योजना का वर्तमान नाम Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana है। 2026-27 के बजट में महिला/SHG के लिए ऋण सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा इस योजना का महत्वपूर्ण नया अपडेट है।

यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं, तो किसी पुराने ब्लॉग की जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय वर्तमान सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म और नवीनतम दिशा-निर्देश को प्राथमिकता दें।

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